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टीडीबी-डीएसटी ने स्वदेशी महत्वपूर्ण खनिज पुनर्प्राप्ति तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए आरडीआई फंड के अंतर्गत नियोसीकर मेटल्स के साथ समझौता किया

Sahas Samvad डेस्क· स्रोत: PIB· · 1 मिनट पढ़ें
बीट चित्र (डिज़ाइन किया गया ग्राफ़िक, फ़ोटो नहीं)

भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में विस्तार के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इस बढ़ती मांग के साथ इन रणनीतिक संसाधनों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्‍ट तथा उपयोग की अवधि पूरी कर चुकी बैटरियों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का समाधान करना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनौती के रूप में सामने आ रहा है।

इस संभावना को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (आरडीआई) फंड के अंतर्गत हैदराबाद, तेलंगाना स्थित मेसर्स नियो सीकरमेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह खबर PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति पर आधारित है।मूल विज्ञप्ति पढ़ें ↗
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