स्वास्थ्य

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एंटीमाइक्रोबियल्स को केंद्रीय नियामक निगरानी के दायरे में लाने के लिए नई औषधियां और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव किया

Sahas Samvad डेस्क· स्रोत: PIB· · 1 मिनट पढ़ें
बीट चित्र (डिज़ाइन किया गया ग्राफ़िक, फ़ोटो नहीं)

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 6 नवंबर को जारी मसौदा राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 983 (ई) के माध्यम से नई औषधियां और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत नियम 2(1)(डब्ल्यू)(v) में परिभाषित ‘नई औषधि’ में ‘एंटीमाइक्रोबियल्स’ (रोगाणुरोधी औषधियों) को शामिल किया जाएगा।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चिंता है और यह एक ऐसा प्राथमिकता वाला विषय है, जिसके समाधान के लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। जी-20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्‍लेरेशन में भी ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध की समस्या से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

यह प्रस्तावित संशोधन एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस पर्याप्त नियामक जांच के बिना जारी किए जाने से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। इसमें जैव-उपलब्धता/जैव-समतुल्यता और स्थिरता संबंधी अध्ययन जैसी आवश्यक जांच शामिल हैं।

यह खबर PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति पर आधारित है।मूल विज्ञप्ति पढ़ें ↗
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