भारत ने पेरिस समझौते के अंतर्गत दूसरे 'ग्लोबल स्टॉकटेक' (जीएसटी-2) को खुला, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने का आह्वान किया; अंताल्या (तुर्किये) में आयोजित कॉप 31 में जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने पेरिस समझौते के अंतर्गत दूसरे 'ग्लोबल स्टॉकटेक' (जीएसटी-2) को खुली, पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान और समानता पर आधारित होनी चाहिए, और जलवायु कार्रवाई के सभी पहलुओं में संतुलित परिणाम देने वाली होनी चाहिए।
श्री यादव ने अंताल्या (तुर्किये) में UNFCCC COP31 के दौरान दूसरे 'ग्लोबल स्टॉकटेक' पर आयोजित उच्च-स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। मंत्री ने कहा कि जीएसटी को पेरिस समझौते और इसके कार्यान्वयन पर व्यापक (360-डिग्री) दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें उपलब्धियों और मौजूदा कमियों—दोनों का जायजा लिया जाए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह प्रक्रिया समानता, 'साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं' (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों से निर्देशित होनी चाहिए, जिसमें विकसित देश अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करें।
