कृषि व ग्रामीण

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम अंतर्गत पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए लोकपाल संबंधी दिशानिर्देश जारी किए

Sahas Samvad डेस्क· स्रोत: PIB· · 1 मिनट पढ़ें
बीट चित्र (डिज़ाइन किया गया ग्राफ़िक, फ़ोटो नहीं)

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण): वीबी- जी राम जी अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नागरिकों की भागीदारी के ढाँचे को लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देशों के माध्यम से और सुदृढ़ किया है।

ये दिशानिर्देश श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण तथा कार्यक्रम के लाभों की जवाबदेह तरीके से उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करके विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम की मूल भावना को और मजबूत करते हैं। लोकपाल इस कार्यक्रम की जवाबदेही व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेंगे, जो ग्रामीण नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने और उचित निवारण प्राप्त करने हेतु एक सुलभ तंत्र उपलब्ध कराएगा।

यह खबर PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति पर आधारित है।मूल विज्ञप्ति पढ़ें ↗
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