रक्षा व सुरक्षा

छावनी क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के हितों को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

Sahas Samvad डेस्क· स्रोत: PIB· · 1 मिनट पढ़ें
बीट चित्र (डिज़ाइन किया गया ग्राफ़िक, फ़ोटो नहीं)

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) के माध्यम से छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर 16 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत, वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे-केयर केंद्रों और वृद्धाश्रमों की स्थापना एवं उन्हें सुदृढ़ करने के साथ-साथ वृद्धजनों की देखभाल करने वाले देखभालकर्ताओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है।

इस अवसर पर अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य ही नहीं हैं, बल्कि वे अनुभव, परंपराओं और सामाजिक चेतना के संवाहक भी हैं। उनका अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की यात्रा में अमूल्य साबित होगा।

यह खबर PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति पर आधारित है।मूल विज्ञप्ति पढ़ें ↗
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