भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण-ट्राई ने आज दूरसंचार इंटरकनेक्शन-पोर्ट शुल्क (तृतीय संशोधन) विनियम 2026 जारी कर दिए। इन संशोधनों में आईपी आधारित इंटरकनेक्शन पोर्ट शुल्क निर्धारण रूपरेखा दी गई है। यह रूपरेखा ई1/ टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग आधारित इंटरकनेक्शन पोर्ट पर लागू मौजूदा प्रावधानों की पूरक होगी। संशोधित विनियम 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी होंगे।

दूरसंचार क्षेत्र में इंटरकनेक्शन से तात्पर्य ऐसी तकनीकी, परिचालन और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं से है, जिनके द्वारा दो या दो से अधिक दूरसंचार नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं। इससे दूरसंचार ट्रैफिक का एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक प्रवाह संभव होता है और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के उपयोगकर्ता निर्बाध रूप से एक-दूसरे से संवाद में सक्षम हो पाते हैं।

स्रोत: PIB Press Releases — https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2334405