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News related to General topics

पहले समाज बदले अपना नजरिया

  • Posted on: 12 December 2012
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एक मामले की सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं से छेडख़ानी की घटनाओं को शर्मनाक बताते हुए इन्हें रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। अदालत का कहना था कि सरकारें सुनिश्चित करें कि सभी बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, मॉल, समुद्री तट, पूजास्थलों जैसे तमाम सार्वजनिक जगहों पर सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मी तैनात हों। भीड़भाड़ वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। तीन महीने के भीतर शहरों में महिला हेल्पलाइन शुरू हो और बस में छेडख़ानी के बाद अगर वाहन को तत्काल पुलिस थाने नहीं ले जाया जाता है तो प्रशासन उसका परमिट रद

मनमानी का खेल

  • Posted on: 12 December 2012
  • By: admin

पहले अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की ओर से भारतीय ओलंपिक संघ को निलंबित किया जाना, फिर अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ द्वारा भारतीय मुक्केबाजी संघ का निलंबन और भारत सरकार की ओर से मुक्केबाजी संघ समेत तीरंदाजी संघ की मान्यता को खारिज किए जाने के बाद यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि विभिन्न भारतीय खेल संघों पर काबिज पदाधिकारी मनमानी करने में लगे हुए हैं। अब हर किसी के लिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि खेल संघों पर कुंडली मारे लोग अपने संकीर्ण स्वार्थो के फेर में देश की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं और वह भी पूरी बेशर्मी के साथ। इस बेशर्मी की एक झलक पिछले दिनों

आप भी जा सकेंगे राष्ट्र्रपति भवन के प्रांगण में

  • Posted on: 12 December 2012
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नयी दिल्ली। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में अब हर शनिवार को 200 लोग सेना के जवानों की एक टुकड़ी द्वारा दूसरी टुकड़ी को दायित्व सौंपे जाने की भव्य परंपरा 'चेंज ऑफ गार्डÓ देख सकेंगे। 'चेंज ऑफ गार्डÓ के दौरान राष्ट्रपति के अंगरक्षकों (पीबीजी) की एक टुकड़ी घोड़ों पर सवार हो कर बैंड के साथ अपना दायित्व दूसरी टुकड़ी को सौंपती है। राष्ट्रपति भवन की भव्यता और गरिमा का अहसास कराने वाले उसके गुम्बद की पृष्ठभूमि में होने वाला यह आयोजन अब नए रूप में, सैन्य अभ्यास के साथ होगा। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव वेणु राजमोनी ने आज यहां संवाददाताओं को बताया 'हमने चेंज ऑफ गार्ड समारोह को लेकर लगी हर तरह की रोक हटाने क

भारत को बाजार के रूप में न देखें:तृणमूल

  • Posted on: 12 December 2012
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नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस ने आज बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विरोध पर कायम रहने की बात कहते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। राज्यसभा में एफडीआई मुद्दे पर चर्चा के दौरान तृणमूल के डेरेक ओब्रायन ने एफडीआई के लिए सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ऐसी नीति के खिलाफ है जिसमें भारत को सिर्फ बाजार के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सुधारों की विरोधी नहीं है लेकिन यह सरकार जो सुधारों के नाम पर कर रही है उससे सहमत नहीं है।

लालू की अंग्रेजी

  • Posted on: 12 December 2012
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नई दिल्ली। अपने देशी अंदाज के लिए जाने जाने वाले राजद सुप्रीमो और पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह जब नागर विमानन मंत्रालय से जुड़ सवालों के जवाब दे रहे थे तब लालू सवाल करने के लिए खड़े हुए। उन्होंने विमान कर्मियों को वेतन नहीं मिलने का मामला उठाया। लालू ने कहा कि पायलटों और एयर होस्टेज को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। लालू को कहना तो था एयर होस्टेस लेकिन वह बार बार एयर होस्टेज शब्द इस्तेमाल करते रहे थे। इस पर उनके पीछे की पंक्ति में बैठी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने लालू

चार साल में लगेंगे एक लाख एटीएम

  • Posted on: 2 November 2012
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नई दिल्ली। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में वित्तीय समावेश के लक्ष्य पूरे करने के लिए अगले चार साल में देश के सभी बैंक एक लाख से ज्यादा एटीएम लगाएंगे। वर्ष 2016 तक देश में कुल दो लाख एटीएम हो जाएंगे। वैश्विक शोध एवं सलाहकार फर्म सेलेंट ने कहा कि पिछले तीन साल में देश में एटीएम की संख्या दोगुनी हुई है। जून 2012 में देश में कुल 99,218 एटीएम थे। बैंकिंग उद्योग को उम्मीद है कि एटीएम की संख्या में यह बढ़ोतरी जारी रहेगी। 50 से 65 फीसद नए एटीएम दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में लगाए में लगाए जाएंगे, जबकि टियर वन शहरों में इनकी संख्या करीब 20 फीसद बढऩे की उम्मीद है। भारतीय एटीएम उद्योग पर प्रकाशित इस

4वें वित्त आयोग को मंजूरी

  • Posted on: 2 November 2012
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नई दिल्ली। केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय कर राजस्व के बंटवारे का फार्मूला तय करने लिए सरकार ने 14वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग द्वारा तय किया गया अनुपात पहली अप्रैल, 2015 से अगले पांच वर्ष के लिए लागू होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी दी। हालांकि, सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन विजय केलकर थे। इसके अलावा कैबिनेट ने ऑटोमोबाइल उद्योग और सरकार के बीच कड़ी क

मोटर बीमा में मुआवजा राशि की तय हो सकती है सीमा

  • Posted on: 2 November 2012
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नई दिल्ली। मोटर बीमा का मुआवजा बोझ सीमित करने को लेकर साधारण बीमा कंपनियों ने सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अगले हफ्ते इन कंपनियों ने वित्त मंत्री के साथ बैठक में अपनी तरफ से सिर्फ एक ही मांग रखने का फैसला किया है। यह मांग है मोटर बीमा के मुआवजा राशि की एक सीमा तय की जाए। साथ ही मोटर दुर्घटना के कितने दिनों के भीतर मुआवजा दिया जाए, इसकी भी सीमा तय हो। कंपनियां चाहती हैं कि सरकार प्रस्तावित मोटर वाहन कानून में इसके लिए संशोधन के उचित कदम उठाए। वित्त मंत्री पी.

विदेशों को सुगंधित कर रहे मोदीनगर के फूल

  • Posted on: 2 November 2012
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मोदीनगर। मोदीनगर की पहचान शुगर क्षेत्र के रूप में है। सर्वाधिक गन्ने की खेती वाले इस क्षेत्र में अब किसानों का रुझान फूलों की खेती की ओर भी बढ़ रहा है। आलम यह है कि यहां के फूलों की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। यहां का फूल पाकिस्तान को भी महका रहा है। मोदीनगर के गांव मछरी में अधिकतर किसान गन्ने को छेड़ गेंदा की खेती कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि गन्ने की खेती में कई दिक्कतें है। फसल बिकने के बाद भी पैसे के लिए चक्कर काटनेपड़ते है। वहीं फूलों की बिक्री नगद में होती है। पिछले दो साल में फूलों की खेती का रकबा यहां लगभग दो गुना हो गया है। तीन महीने पहले जुलाई में आए विदेशी वैज्ञा

जल्द जमा करें केवाईसी फॉर्म वरना गैस कनेक्शन होगा बंद

  • Posted on: 2 November 2012
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नई दिल्ली। रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति को उपभोक्ताओं के लिए ब्लू बुक और नो योर कस्टमर (केवाईसी) फॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने 31 अक्टूबर तक केवाईसी फॉर्म गैस एजेंसियों के पास जमा नहीं कराया तो आपका कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा या फिर सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसका मकसद सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या सीमित करना और एक ही उपभोक्ता को मिले एक से अधिक कनेक्शनों को रद करना है। ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के उपाध्यक्ष पीएन सेठ के मुताबिक सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूटर गैस एजेंसियों को यह निर्देश दिए हैं। केवाईसी फार्म के साथ उपभोक्ताओं को अपना फोटो,

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