निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर राजधानी में अगले 12 साल में 20 लाख फ्लैट बनाने संबंधी दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना स्वागतयोग्य है। नई लैंड पुलिंग पॉलिसी लाकर डीडीए निजी बिल्डरों को किसानों से सीधे जमीन खरीदकर बहुमंजिली रिहाइशी इमारतें खड़ी करने की इजाजत देने जा रहा है। यह पहला अवसर है जब राजधानी में निजी क्षेत्र को आवास के क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर निवेश करने का मौका दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि डीडीए ने निजी क्षेत्र के साथ हाथ मिलाने की कोशिशें पहले नहीं की हों लेकिन ऐसी हर कोशिश नाकाम रही है। ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि डीडीए अपनी नई पहल में कामयाब होगा और निजी क्ष

संसाधनों की कमी होना नई या विचित्र बात नहीं है, लेकिन इसके कारण जब वातावरण ही नहीं, कई जीवन भी प्रभावित होते दिखें तो वे कारण ढूंढऩे आवश्यक होते हैं जिनसे ऐसी स्थिति आती है। हिमाचल प्रदेश में हालत यह हो गई है कि मेडिकल बिलों का भुगतान ही नहीं हो पा रहा है। सूचनाएं तो ऐसी हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे जैसी स्थिति है। बुढ़ापे की दहलीज पर बैठे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन पर इस बात का कितना असर हो सकता है या हो रहा है, इस पर मंथन आवश्यक है। मेडिकल बिलों के भुगतान की परिपाटी शुरू हुई थी तब क्या हालात थे और अब क्या हैं, इस पर बात होनी चाहिए और कोई राह निकाली जानी चाहिए। विषय ऐसा है कि बात साफ ह

हरियाणा में नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को साढ़ेसाती से छुटकारा मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही। औद्योगिक सुरक्षा बल के बर्खास्त कर्मचारी आंदोलन कर सरकार को झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआइ के 1800 पदों पर नियुक्ति रद हो चुकी, गेस्ट टीचरों पर सरकार को अदालत में मुंह की खानी पड़ी, पीजीटी व कई अन्य पदों पर नियुक्ति को अदालत में चुनौती मिल चुकी। कई मामलों में भर्ती प्रक्रिया में धांधली, अनियमितता की शिकायत हुई जो अदालत में साबित भी हो चुकी। इसी क्रम में अब सिविल जूनियर इंजीनियर के सौ पदों पर भर्ती विवादों में आ गई है। चयन के लिए मेरिट सूची बनाने के तरीके को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है

 ग्रेजुएशन पार्ट-वन का परीक्षा परिणाम 25 फीसद रहना शिक्षा के गिरते स्तर का परिचायक है। पिछले पांच सालों में यह अब तक का सबसे खराब परिणाम है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में शिक्षा का स्तर किस कदर गिर गया है। अगर अभी से इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो संभाग में पढ़े-लिखे युवाओं की जमात कम होती चली जाएगी। शिक्षा के गिरते स्तर के लिए अगर सरकार को भी दोषी ठहराए तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी क्योंकि पिछले दस सालों में जम्मू-कश्मीर में डिग्री कॉलेज कुकरमुत्तों की तरह खोले गए। हालत यह है कि दस सालों में 45 नए कॉलेज खोल कर सरकार ने अपनी पीठ तो थपथपा ली लेकिन शिक्षा के स्तर को

यह संतोषजनक है कि स्विट्जरलैंड सरकार की ओर से यह कहा गया कि वह ऐसे भारतीयों की सूची बना रही है जिन पर संदेह है कि उन्होंने काला धन स्विस बैंकों में जमा कर रखा है, लेकिन देखना यह है कि ऐसी कोई सूची भारत को कब और किस रूप में हासिल होती है?

क्यों न आज याद किया जाए उस कुएं को जो प्यास बुझाता था लेकिन अब उसमें झांकने से उतना ही डर लगता है जितना अपने भीतर झांकने से लगता है? क्यों न हो बात आज उस बावड़ी की जो गांव के लोगों की प्यास बुझाती थी लेकिन अब खुद ही इतनी प्यासी है कि प्यास ही उसकी खुराक बन गई है?

यह विज्ञान की तरक्की का युग है। लगातार बहुत सी नई-नई बातें विज्ञान के क्षेत्र में हो रही हैं। ऐसे में, यह कहना अजीब लगता है कि विज्ञान के सामने कोई संकट है, लेकिन प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका नेचर में छह वैज्ञानिकों ने लिखा है कि विज्ञान में अब नई खोजें मुश्किल से हो पा रही है। इन वैज्ञानिकों ने विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण करके बताया है कि सन 1940 तक भौतिकी में सिर्फ 11 प्रतिशत, रसायनशास्त्र में 15 प्रतिशत और चिकित्सा में 24 प्रतिशत नोबेल पुरस्कार 20 साल से ज्यादा पुरानी खोजों पर दिए गए थे। सन 1985 से अब तक यह भौतिकी में 60 प्रतिशत, रसायन में 52 प्रतिशत और चिकित्सा म

नए शिक्षण सत्र की उल्टी गिनती के साथ ही पब्लिक स्कूलों में फिर से अभिभावकों के चौतरफा शोषण का खेल शुरू हो गया है। चिंताजनक यह कि जिम्मेदार तंत्र इस मुद्रा में जैसे उसे कुछ न तो दिखाई दे रहा और न ही सुनाई पड़ रहा है। नतीजा, पब्लिक स्कूलों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अभिभावकों की जेब पर बोझ डालने के लिए कई फंडे आजमाए जा रहे हैं। स्कूलों ने पहले पंजीकरण के नाम पर वसूली की और अब दाखिले के पैकेज में आधा दर्जन से ज्यादा मदें जोड़कर अभिभावकों को सिर पकडऩे पर मजबूर कर रहे हैं। कहीं विकास निधि के नाम पर तो कहीं हाइटेक क्लास रूम के नाम पर परेशानी खड़ी की जा रही हैं। यूनिफार्म और कापी किताब की धंधेबाजी

किसी भी राष्ट्र की उन्नति में उस राष्ट्र के नागरिकों का योगदान होता है, नागरिकों के द्वारा किये गये कार्यों से राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है चाहे वे आम नागरिक हों या व्यापारी वर्ग अथवा नौकरीपेशा। मेहनत और ईमानदारी से किये गये कार्य प्रतिष्ठा व समृद्धि तो पहुँचाते हैं साथ ही आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने का अहसास भी दिलाते हैं जिससे व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि मिलती है। परन्तु आज के समय में ये मानवीय मूल्य क्षीण होते जा रहे हैं। मनुष्य अपने कार्यों को करवने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं वे अपने कार्यो को करवाने के लिए रिश्वत देते व लेते ही जा रहे हैं। जिसमें व्यक्ति भ्रष्ट तथा भ्र

बाल सुधार गृहों के हालात पर हाईकोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर पूर्व सैन्यकर्मियों को नियुक्त करने का सरकार को निर्देश देना सराहनीय कदम है। अब तक बाल सुधार गृहों में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होती थी। उन पर आए दिन बाल कैदियों से दुर्व्यवहार के आरोप लगते रहते थे। हाईकोर्ट ने जिस तरह यह कहा कि बाल सुधार गृहों में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति सही नहीं उससे यह साफ है कि उसे भी पुलिसकर्मियों पर भरोसा नहीं है। सरकार ने भी दो सप्ताह के भीतर इस पर काम करने की बात कही है। सुधार गृहों में रहने वाले नाबालिगों की सुरक्षा के साथ ही उन्हें मिल रही खाने-पीने, पढ़ाई, खेलकूद तथा मनोरंजन की सुविधाओं पर लगातार स