महंगी और असमानता का भाव पैदा करने वाली शिक्षा प्रणाली के विस्तार को रोकने के लिए अदालत से निकली एक माकूल व्यवस्था का असर पडऩा शुरू हो गया है। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों को निजी स्कूलों में नहीं भेजना चाहिए, सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाना चाहिए। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा था कि जज भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएं। कोर्ट के निर्णय से आशय तो यही निकलता है कि देश में सरकारी विद्यालयों की दशा सुधारने के साथ समान शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षा के आईने में झांककर देखें तो अस्सी के दश

सुंदर पिच्चई के गूगल के सीईओ बनने के बाद आईटी उद्योग की सबसे बड़ी कंपनियों में से दो के शीर्ष पर भारतीय पहुंच गए हैं। इसके पहले सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। सुंदर पिच्चई ने आईआईटी खडग़पुर से इंजीनियरी की पढ़ाई की है और वह पिछले 11 साल से गूगल में काम कर रहे हैं। गूगल क्रोम और मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड्राइड बनाने वाली टीमों का नेतृत्व उन्होंने किया है। दुनिया में आईटी उद्योग में, खासकर अमेरिका की सिलिकॉन वैली में भारतीयों की बड़ी उपलब्धियों की मिसाल सुंदर पिच्चई और सत्य नाडेला हैं, लेकिन भारतीयों की उपलब्धियां इन दोनों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह कहा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय या भारती

देश को नगा समझौते का अनूठा उपहार सौंपने के लिए केंद्र सरकार खास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। अंग्रेज जाते-जाते हमारे लिए ऐसा पेंच फंसा गए थे जिनमें हम दशकों से उलझे चल रहे थे। इस उलझन का सबसे कारण यह था कि चीन सीमा पर बसे अनूठी संस्कृति और समृद्ध परंपरा के धनी इस नार्थ-ईस्ट राज्य का देश की मुख्य भूमि से संवाद नहीं के बराबर था। हमारे मानस में अंग्रेजों ने नगा समाज की जो अराजक छवि बना दी थी उससे भी उबरने में हमें खासा वक्त लगा है। नार्थ-ईस्ट राज्यों पर कुटिल नजर रखने वाले चीन ने भी इस समस्या को उलझाए रखने में खासा पसीना बहाया है। इस इलाके के बागियों को हथियारों की सप्लाई करने में

सूचना क्रांति के इस जमाने में किसी देश या समाज की हैसियत जाननी हो तो बस इतना पता लगाना काफी रहेगा कि वहां सूचना संचार की व्यवस्था कितनी लोकतांत्रिक और चुस्त है। इतिहास गवाह है कि तानाशाही या सामंतशाही व्यवस्था की बुनियाद ही सूचना पर सत्ता के एकाधिकार से पनपती है। लोकतंत्र इसीलिए तो शासन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना जाता है क्योंकि इसमें आम आदमी ही सूचना प्रसारण का लक्ष्य रहता है। लेकिन सात दशकों के सतत अनुभव के बावजूद अगर हमें अपने लोकतंत्र में कमियां नजर आ रही हैं तो इसके पीछे वे व्यवस्थागत खामियां ही जिम्मेदार हैं जो आम आदमी तक सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को बाधित कर रही हैं। इस लिहाज से देखें

वर्ष 2022 तक सबको आवास देने का वादा प्रधानमंत्री मोदी लगातार करते रहे हैं। अब उनकी सरकार ने इसे अमल में लाने के लिए कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अपनी छत का सपना देख रहे लोगों और बेहतर रिहाइश की अपेक्षा रखने वालों को जरूरत के मुताबिक बहुस्तरीय राहत दी जाएगी। इस क्रम में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के लिए हरेक लाभार्थी को एक लाख रपए की केंद्रीय सहायता मिलेगी। वहीं अपना घर खरीदने के इच्छुक कमजोर व निम्न आय वर्ग के लोगों को ब्याज दर में जबर्दस्त छूट मिलने वाली है। इसके अलावा पीपीपी मॉडल के तहत सस्ते घरों का निर्माण भी होगा जिसके खरीदारों को डेढ़ लाख रपए की सरकार

पर्यावरण दिवस के मौके पर कुछेक सरकारी घोषणाओं को छोड़ दें तो बाकी सबकुछ रस्म अदायगी के अलावा कुछ विशेष नहीं था। पर्यावरण जागरूकता को लेकर दिखी हर जगह बेचैनी कुछ उसी किस्म की थी, जैसे कुछ अरसा पहले प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता अभियान के दौरान झाड़ू उठाए जाने के बाद ऐसा लगता था मानो हर महत्वपूर्ण व्यक्ति राज्य की सफाई करके ही दम लेगा। यह सक्रियता चार दिनों की चांदनी के समान थी। पर्यावरण जागरूकता का भी वही हश्र सामने आना है, क्योंकि हर किसी के पास अनेक तरह की व्यस्तताएं और जरूरतें हैं। एक दिन पर्यावरण के नाम दे दिया, यह कम नहीं। जो काम बिलकुल सीधा, सरल और सपाट है, उसके लिए इतने ताम-झाम की जरूर

शिक्षा उपलब्ध करवाने के नाम पर कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को घटिया खाद्य पदार्थो से बना भोजन परोसे जाने का मामला गहन चिंता का विषय है। यह घटना कोई दूरदराज इलाके में नहीं बल्कि जम्मू के साथ लगते सीमावर्ती आरएसपुरा में खुले नए आंगनबाड़ी केंद्रों की है। सरकार द्वारा गठित पंचायत सदस्यों के एक दल ने विगत दिवस कुछ केंद्रों में निरीक्षण किया तो सूजी, चने, मूंग की दाल की गुणवत्ता सही नहीं थी। हद तो यह है कि बच्चों को घटिया खाद्य सामग्री में बना भोजन कई सालों से मिल रहा है। मौजूद शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि खराब खाद्य सामग्री खाने से कई बार बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। खाद्य सामग्री की खर

अंतरराष्ट्रीय संस्था आइपीसीसी के अध्ययन के मुताबिक पिछली सदी के दौरान धरती का औसत तापमान 1.4 फॉरेनहाइट बढ़ चुका है। अगले सौ साल के दौरान इसके बढ़कर 2 से 11.5 फॉरेनहाइट होने का अनुमान है। इस तरह धीरे-धीरे पृथ्वी गर्म हो रही है। धरती के औसत तापमान में हो रही यह मामूली वृद्धि ग्र्रह की जलवायु और मौसम प्रणाली में व्यापक रूप से विनाशकारी बदलाव ला सकती है।

जिस देश की परंपरागत शिक्षा प्रणाली का पूरा विश्व कायल रहा हो, विकसित देश जहां इस कोशिश में लगे हों कि गुरु-शिष्य परंपरा के केंद्र के रूप में विख्यात रहे नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय को फिर गरिमामय ढंग से जीवित किया जाए, वहां ज्ञान को व्यवसाय का घिनौना रूप देना किसी भी मायने में उचित नहीं है। बिहार की धरती को दुनिया आज भी पावन मानती है, यह भगवान बुद्ध की ज्ञान और कर्मस्थली, लिच्छवी राज्य के रूप में विश्व के पहले लोकतंत्र की जननी, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के सुशासन, आर्यभट्ट कीखगोल संबंधी खोजें और रामानुजम के शून्य के सिद्धांत के रूप में सुप्रसिद्ध है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि

ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे पर्यावरण संतुलन भी बना रहे और विकास भी हो सके। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजधानी शिमला में गोल्फ कार्ट का चलाया जाना सराहनीय कदम है। इन वाहनों से आम लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। अहम बात है कि इन वाहनों को महिलाएं ही चलाएंगी। राजधानी शिमला में लोगों को सबसे बड़ी समस्या यातायात की होती है। यहां पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वाहन ले जाना वर्जित है। इससे बुजुर्गो, बीमार लोगों व पर्यटकों को सबसे अधिक समस्या होती थी। अब गोल्फ कार्ट चलाए जाने से इन लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इन वाहनों में महिला