Editorial

All news from Editor

न्यूनतम नकदी की ओर

  • Posted on: 10 December 2016
  • By: admin

अच्छी बात है कि केंद्र सरकार देश में भ्रष्टाचार और काले धन की रोकथाम के लिए न्यूनतम नकदी व्यवस्था की ओर बढऩा चाहती है। इसके लिए पुख्ता इंतजाम जरूरी हैं।
पांच सौ और हजार रुपए के नोटों को रद्द कर केंद्र ने काले धन के भंडारों पर प्रहार किया। अब आगे ऐसे भंडार ना बनें, इसके लिए सरकार ने न्यूनतम नकदी (लेस-कैश) के चलन की तरफ बढऩे का लक्ष्य रखा है। अफसोसनाक है कि विपक्षी दल इसमें सहयोग नहीं कर रहे। आम लेन-देन में नकदी का इस्तेमाल घटाने के लिए सरकार ने एक अहम पहल मुख्यमंत्रियों की उपसमिति बनाकर की।

उम्मीदों का एक्सप्रेस-वे

  • Posted on: 25 November 2016
  • By: admin

किसी भी राष्ट्र या राज्य के विकास की गति उसकी सड़कों की रफ्तार से तय होती है और अच्छी बात है कि हमारे देश के ज्यादातर राज्यों ने इस सच को पहचान लिया है। नई-नई सड़कों और फ्लाईओवर का बढ़ता संजाल इसका प्रमाण है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि विकास की दौड़ में रफ्तार पहली शर्त है और यह बिना अच्छी सड़कों के संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश इस सोच के क्रियान्वयन में काफी आगे निकला दिखाई दे रहा है। तेजी से वैश्विक होते समय में जब हम चीन-जापान जैसे देशों से होड़ की बात करते हैं, स्वीकार करना होगा कि यह होड़ हमारी ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर चलकर संभव नहीं है। टूटी-फूटी सड़कें न रफ्तार बढऩे देती हैं, न कारोबार।

काले धन पर करारा वार

  • Posted on: 10 November 2016
  • By: admin

काले धन पर यह करारा हमला है। ताजा कदम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है कि अवैध धन के खिलाफ उनके एलान महज जुमला नहीं थे। सख्त कदम उठाने में हालांकि कुछ समय लगा, लेकिन देर आयद-दुरुस्त आयद की तर्ज पर अब उनकी सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, जिससे काला धन रखने वालों की नींद निश्चित ही उड़ गई होगी। ऐसा धन सामान्यत: बड़े नोटों के रूप में रखा जाता है। जिन लोगों ने 500 और 1000 रुपए के नोटों के रूप में इन्हें रखा होगा, अब एक ही झटके में उनका ऐसा धन किसी मोल का नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के मुताबिक 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक इन नोटों को लोग बैंकों में जमा करा सकेंगे। लेकिन ऐसा

तमसो मां ज्योतिर्गमय

  • Posted on: 25 October 2016
  • By: admin

दीपावली हमारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक त्यौहार है। हर व्यक्ति इसे श्रद्धा एवं सामथ्र्य के साथ मनाता है। धनतेरस, रूप चौदस, लक्ष्मी पूजन, गोवद्र्धन पूजन और भाईदूज इन पाँच पर्वों के इस पुंज को ही दीपावली कहा जाता है, जिसका सीधा अर्थ अन्धकार में प्रकाश करने से है। यह पर्व हमें यही सन्देश देता है कि हम अपने हृदय में छाए हुए अज्ञान रूपी अन्धकार को मिटा कर ज्ञान रूपी ज्योति का संचार कर हृदय कमल को आलोकित करें। किन्तु लुप्त हो रहे सांस्कृतिक आदर्शों के परिणाम स्वरूप यह पर्व मात्र दीपक व जगमग सजावट का प्रतीक बनकर रह गया है। आज यह पर्व किसी के लिए लक्ष्मी आराधना, तो किसी के लिए आतिशबाजी, तो किसी के लिए

इंटरनेट एडिक्शन

  • Posted on: 10 October 2016
  • By: admin

विज्ञान ने हमें जहाँ बहुत सी सहुलियत दी है वहीं मानव को उनके दुरूपयोग से बड़ा नुकसान भी हो रहा है। मोबाइल फोन मानव के लिये बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है जिसे कोडलैस होने की वजह से कहीं भी ले जाया जा सकता है और आवश्यकतानुसार कहीं से भी बात हो सकती है। नवीनतम मोबाइल में तो इंटरनेट की सुविधा के अलावा दूसरों का फोटो लेने के साथ स्वयं का फोटो (सेल्फी) लेने की भी सुविधा है। लेकिन देखा जा रहा है कि आज का युवा वर्ग मोबाइल की सुविधाओं का जरूरत से ज्यादा उपयोग करने लगा है। वे अपना अधिकतर खाली समय मोबाइल गेम खेलने या गाने सुनने में बिताने लगे हैं। कभी-कभी तो वे पढ़ाई या होमवर्क करते समय भी ईयरफोन लगाकर गा

सरकार की बंदोबस्ती

  • Posted on: 25 September 2016
  • By: admin

सरकार गेहूं के आयात शुल्क में कमी लाने पर संजीदगी से विचार कर रही है। गेहूं का घरेलू उत्पादन कम होने और भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त गेहूं नहीं होने से महंगाई बढऩे की आशंका के मद्देनजर सरकार एहतियात बरतना चाहती है। व्यापारियों और आटा मिलों ने घरेलू पैदावार पचास लाख टन रहने का अनुमान लगाया है। कहना न होगा कि घरेलू बाजार में गेहूं की प्रचुरता बनी रहने पर ही महंगाईके दंश से बचा रहा जा सकता है। समझा जाता है कि गेहूं के आयात शुल्क को घटाकर 10 फीसद या 15 फीसद के स्तर पर लाया जा सकता है। अभी यह 25 फीसद है। कृषि मंत्रालय ने उत्पादन बढऩे की बात कही है। मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक,

शहरी बच्चों पर निगेटिव असर

  • Posted on: 10 September 2016
  • By: admin

एक मनोविज्ञानशाला में हाल ही में एक सर्वे हुआ था। ग्रामीण व शहरी इलाकों में छात्र-छात्राओं के बीच कराए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि आज के कंपीटीशन युग में शहरी बच्चे अपने माता-पिता की उदासीनता के शिकार हो रहे हैं। शोध अध्ययन में यह भी पता चला है कि ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहर के बच्चों पर पारिवारिक उदासीनता का ज्यादा निगेटिव असर पड़ रहा है। मनोविज्ञानशाला के विशेषज्ञों के मुताबिक, 2015-16 शैक्षिक सत्र में कुल 500 छात्र व 258 छात्राओं पर सर्वे किया। ये सभी बच्चे 10वीं के विद्यार्थी हैं। जब लड़के व लड़कियों पर अलग-अलग अध्ययन किया गया तो पता चला कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की शैक्ष

बढ़ता 'साइबर अपराध'

  • Posted on: 25 August 2016
  • By: admin

भारत में पिछले साल 2005 से 2014 के बीच कुल दस वर्षोंं में साइबर अपराध के मामलों में 19 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही इन्टरनेट पर दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के मामले में भारत का अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा स्थान है। वही दुर्भावना पूर्ण कोड के निर्माण में भारत का स्थान दूसरा वेब हमले और नेटवर्क हमले के मामले में क्रमश: चौथा और आठवां स्थान है। कहना गलत न होगा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी में नौ गुना बढ़ोतरी हुई है।

समाधान की मंशा और संवाद ने बनाई राह

  • Posted on: 10 August 2016
  • By: admin

दस साल के लंबे वक्त से अटके जीएसटी विधेयक का पारित होना अर्थ जगत के लिए तो बड़ी खबर है ही लेकिन राजनीति के लिए आंख खोलने वाली बड़ी घटना भी है। कभी जिद तो कभी अवरोधों में अटका रहा विधेयक जितने सुखद और शांत माहौल में परवान चढ़ा।उसने यह साबित कर दिया कि राजनीति में संवाद जरूरी है। दोतरफा संवाद और समस्या के निपटारे की मंशा हो तो पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक अखाड़े का नजारा देने वाली संसद सर्वोच्च पंचायत की अपनी पुरानी गरिमा में फिर से लौट सकती है। यह आस और अपेक्षा जग गई है कि काश, संसद में ऐसा दिन रोज दिखे जब चर्चा व्यक्तिगत राजनीति के बजाय जनहित पर हो। मानसून सत्र का तेवर शुरू से बदला- बदला थ

शहरीकरण से दूर होगी गरीबी?

  • Posted on: 25 July 2016
  • By: admin

पिछले महीने पुणे में स्मार्ट सिटी परियोजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शहरीकरण को समस्या नहीं, बल्कि गरीबी दूर करने का एक अवसर माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि किसी में गरीबी कम करने की क्षमता है, तो वह हमारे शहर हैं, क्योंकि वहां काम के अवसर हैं. यही वजह है कि गरीब गांवों से निकल कर शहरों में जाते हैं. लेकिन, क्या यह सच है? क्या सचमुच शहरीकरण से गरीबी दूर हो सकती है? विश्व-बैंक तथ्यों के आधार पर दावा करता है कि शहरीकरण की वजह से चीन, भारत, कई अफ्रीकी व दक्षिण-अमेरिकी देशों में जीवन-स्तर सुधरा है.

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