शंकाएं इसे लेकर कुछ ज्यादा ही हैं। यह डर बहुत से लोगों का सता रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि आई, तो लाखों- करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। खासकर दुनिया के श्रमिक संगठन इसे लेकर खासे चिंतित हैं। भविष्य के बारे में कुछ भी कहना हमेशा जोखिम भरा होता है। भविष्य अक्सर हमारी पिछली उम्मीदों और आशंकाओं को धता बता देता है। हर जमाना कुछ ऐसी अच्छी-बुरी चीजें लेकर आता है, जिनके बारे में हमने पहले सोचा भी नहीं होता। इसलिए अगर हम भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान की बात करें, तो इस समय दुनिया के रोजगार बाजार में एकमात्र सबसे अच्छी खबर यह आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस ही है। इस समय दुनिया भर मे

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि जारी रहेगी। चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.3' रहने के अपने अनुमान को उसने बरकरार रखा है। एडीबी ने अपनी एशियाई विकास परिदृश्य 2018 की अद्यतन रिपोर्ट में हालांकि रुपये में गिरावट और बाहरी वित्तीय बाजारों में अस्थिरता को अर्थव्यवस्था के सामने एक प्रमुख चुनौती बताया है।

केंद्र सरकार ने वाट्सएप को सीधा संदेश दे दिया है। सोशल मीडिया कारोबार की धुरंधर फेसबुक के मातहत चलने वाली इस कंपनी को बता दिया गया है कि उसे भारतीय कानूनों के तहत चलना होगा। संदेश सेवा चलाने वाली इस कंपनी से कहा गया है कि वह भारत में अपनी एक इकाई खोले और यहां शिकायत प्रकोष्ठ भी बनाए। कैलिफोर्निया की इस कंपनी के सीईओ क्रिस डेनियल इन दिनों भारत आए हुए हैं और उन्हें यह बात खुद सूचना तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर बता दी है।

नयी दिल्ली। इंटरनेट व स्मार्टफोन के जरिये दुनियाभर में कम-से-कम दो-तिहाई लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. करीब 10 फीसदी इंटरनेट यूजर्स ने माना है कि वे चाहकर भी सोशल मीडिया पर बिताया जाने वाला अपना समय कम नहीं कर पाते.। एक शोध रिपोर्ट के मुताबिक, इनके दिमाग के स्कैन से मस्तिष्क के उस हिस्से में गड़बड़ दिखती है, जहां ड्रग्स लेने वालों के दिमाग में दिखती है. हमारी भावनाओं, एकाग्रता और फैसले को नियंत्रित करने वाले दिमाग के हिस्से पर काफी बुरा असर पड़ता है.

केन्द्र सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए फ्रिज, टीवी, वाशिंग मशीन समेत सौ उत्पादों पर जीएसटी की दरें घटा दी हैं। सेनेट्री नैपकिन को भी जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। एक साल से सेनेट्री पैड को कर मुक्त करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर अब गया है। शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक के दौरान दरें घटाने का फैसला लिया गया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पहले 30-40 वस्तुओं को सस्ता करने का विचार था लेकिन अचानक सौ से अधिक वस्तुओं को सस्ता बनाने का मानस बना लिया गया।

अमेरिका में बसने की अदम्य इच्छा पाले भारतीयों के लिए अप्रिय खबर है कि वहां ग्रीन कार्ड की उम्मीद लगाए बैठे लोगों की सूची इतनी लंबी हो चुकी है कि किसी-किसी को 92 वर्ष तक भी इंतजार करना पड़ सकता है। आंकड़े बता रहे हैं कि वहां विदेशियों के कुल 3,95,025 ग्रीन कार्ड आवेदनों में से 3,06,601 आवेदन अकेले भारतीयों के हैं। यानी अमेरिका में वैध स्थाई निवास पाने के इच्छुक लोगों की कतार में शामिल भीड़ का तीन-चौथाई हिस्सा भारतीयों का है। अमेरिका का मौजूदा कानून किसी एक देश को कुल ग्रीन कार्ड का सात प्रतिशत से ज्यादा देने की इजाजत नहीं देता। 

कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय भावों में आयी उछाल और उसके साथ ही डॉलर की मजबूती ने भारतीय रुपये पर दोहरा वार किया और रुपया डॉलर की तुलना में 67 के स्तर के नीचे चला गया, यानी एक डॉलर की कीमत 67 रुपये से ज्यादा हो गयी. यह करीब डेढ़ साल में रुपये का सबसे कमजोर स्तर है. लोगों ने आशंका जतायी कि आनेवाले दिनों में डॉलर का भाव 70 रुपये के भी ऊपर चला जायेगा. क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ, तो देश की अर्थव्यवस्था पर उसका असर क्या होगा?