सरकार को झटका, 122 लाइसेंस रद्द

  • Posted on: 21 February 2012
  • By: gaurav

नई दिल्ली। 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में केन्द्र की यूपीए सरकार को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा के कार्यकाल के दौरान 10 जनवरी 2008 के बाद नौ दूरसंचार कंपनियों को जारी सभी 122 टू जी स्पेक्ट्रम लाईसेंस रद्द करने का आदेश दिया है।
चार महीने में करें नीलामी
कोर्ट ने चार महीने में लाइसेंस रद्द करने और इसी समय अवधि में फिर से नीलामी कराने को कहा है। न्यायाधीश जी.एस.सिंघवी और न्यायाधीश ए.के.गांगुली की पीठ ने कहा कि लाईसेंस आवंटन में सरकार की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया कानून के अनुरूप और पारदर्शी नहीं थी।
पांच पांच करोड़ रूपए का जुर्माना
पीठ ने लाइसेंस पाने वाली स्वान और टाटा पर पांच पांच करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है जबकि लूप,एस टेल,एलियांज पर पचास लाख रूपए का जुर्माना लगाया है।
सुब्रमण्य स्वामी ने 2 जी लाइसेंस रद्द करने के संबंध में याचिका दायर की थी।
स्वामी का कहना था कि लाइसेंस और स्पेक्ट्रम 2008 में 2001 की दर पर आवंटित किए गए थे जबकि यह स्पष्ट था कि स्पेक्ट्रम की कीमत कई गुना बढ़ गई है जिससे
सरकारी खजाने को बड़ा घाटा हुआ था। सीएजी के अनुसार इससे 1.76 लाख करोड़ का घाटा हुआ था। याचिका में यह भी कहा गया है कि लाइसेंस और स्पेक्ट्रम का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया गया जो कि स्पष्टतया गलत था तथा जानबूझकर किया गया। स्वामी ने यह भी दावा किया कि को कहा है। न्यायाधीश जी.एस.सिंघवी और न्यायाधीश ए.के.गांगुली की पीठ ने कहा कि लाईसेंस आवंटन में सरकार की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया कानून के अनुरूप और पारदर्शी नहीं थी।
पांच पांच करोड़ रूपए का जुर्माना
पीठ ने लाइसेंस पाने वाली स्वान और टाटा पर पांच पांच करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है जबकि लूप,एस टेल,एलियांज पर पचास लाख रूपए का जुर्माना लगाया है।
सुब्रमण्य स्वामी ने 2 जी लाइसेंस टेलिकॉम लाइसेंसों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक अक्टूबर 2007 से बढ़ाकर 25 सितंबर 2007 कर दी गई। साथ ही 122 लाइसेंस में 85 लाइसेंस पाने की योग्यता भी पूरी नहीं करते थे।
इन कंपनियों के लाइसेंस हुए रद्द
यूनिटेक वायरलेस लिमिटेड- 22(पूरे भारत में
लूप टेलीकॉम-21(मुंबई को छोड़कर पूरे भारत में
सिस्टेमा श्याम-21(राजस्थान को छोड़कर)
टाटा टेलीकॉम-3 (पूर्वोत्तर, असम, जम्मू कश्मीर)
एटिलसलाट-15 (एमपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मुंबई,आंध्र प्रदेश,हरियाणा,कर्नाटक, केरल,
पंजाब, तमिलनाडु,यूपी वेस्ट और ईस्ट) एस टेल-6(असम, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश,जम्मू कश्मीर)
वीडियोकॉन-21(पंजाब को छोड़कर पूरे देश में)

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