बैंकों की सहायता

  • Posted on: 10 November 2018
  • By: admin
बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना के तहत उन्हें 20 हजार करोड़ रुपए और देने की तैयारी यही याद दिलाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गलतियों की सजा सरकारी कोष यानी आम आदमी को भुगतनी पड़ रही है। इस गलती में रिजर्व बैंक के साथ पिछली संप्रग सरकार भी शामिल है। हालांकि मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही लगातार घाटे में डूबते बैंकों की सुध ली, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी
और इसीलिए पिछले वर्ष उसे यह घोषणा करनी पड़ी कि दो लाख 11 हजार करोड़ रुपए की सहायता से बैंकों की हालत सुधारी जाएगी।
फिलहाल कहना कठिन है कि बैंकों को सरकारी सहायता की जरूरत आखिर कब तक पड़ती रहेगी, क्योंकि बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना के तहत उन्हें कुल दो लाख 11 हजार करोड़ रुपए दिए जाने हैं और उनमें डूबी रकम आठ लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसमें संदेह है कि अब बैंकों ने अपनी कार्यप्रणाली ऐसी कर ली है कि भविष्य में वे वैसी स्थितियों से दो-चार नहीं होंगे, जैसी स्थितियों से हुए और जिसके चलते वे एक तरह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गए। फिलहाल यह कहना भी कठिन है कि रिजर्व बैंक ने निगरानी और नियमन संबंधी अपनी खामियों से सबक लेकर ऐसी व्यवस्था कर ली है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक सतर्क हो गए हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि अभी भी रह-रहकर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो यह बताते हैं कि बैंक घाटे में डूबी अपनी रकम अथवा फंसे हुए कर्जों के बारे में रिजर्व बैंक को समय पर सूचना देने से बच रहे हैं। यही कारण है कि अनुचित तरीके से कर्ज लेकर उसे लौटाने में आनाकानी करने वालों के नाम सामने आने का सिलसिला कायम है। वैसे तो यह सरकार को सुनिश्चित करना है कि सरकारी बैंक सही तरह चलें और उनके फंसे कर्ज एक सीमा से अधिक न होने पाएं, लेकिन बैंकों की नियामक संस्था होने के नाते रिजर्व बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही तरह किया होता तो आज जो दिन देखने पड़ रहे हैं, उनसे बचा जा सकता था। ये जो लाखों करोड़ों रुपए एनपीए में तब्दील हो गए हैं, उसके लिए रिजर्व बैंक अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता। यह एक विडंबना ही है कि जब सरकार ने इस जवाबदेही को रेखांकित किया तो रिजर्व बैंक की ओर से अधिकारों में कमी का रोना रोया गया। आखिर यह बात पहले क्यों नहीं सामने लाई गई कि रिजर्व बैंक के पास वैसे अधिकार नहीं हैं, जैसे होने चाहिए?
 
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