दिल्ली, हरियाणा व केन्द्र मिलकर सुलझाएं जल विवाद:सुप्रीम कोर्ट

  • Posted on: 25 April 2018
  • By: admin
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली व हरियाणा के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक कर तत्काल जल विवाद सुलझाएं। ये निर्देश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की पीठ ने सुनवाई के दौरान दिए। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को पेश होने का आदेश दिया था। सोमवार को दिल्ली की ओर से पिछली बैठक के दर्ज मिनट्स के निष्कर्षों पर सवाल उठाए गए।
कुछ मुद्दों पर दिल्ली का कहना था कि उसने सहमति नहीं जताई थी लेकिन फिर भी उन्हें दर्ज कर लिया गया। सभी जगह से मुकदमे वापस लेने की बात उसने नहीं स्वीकारी थी। जबकि हरियाणा बैठक के मिनट्स को सही बता रहा था। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बताओ क्या किया जाए ? क्या वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं? केन्द्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को बैठक करके मामला सुलझाना चाहिए। उन्होंने केन्द्रीय जल संसाधन सचिव के साथ एक बार फिर बैठक किये जाने की बात कही जिस पर कोर्ट ने तत्काल बैठक कर मुद्दा सुलझाने को कहा।
इससे पहले दिल्ली की ओर से कहा गया कि उसने हरियाणा से पानी देने के लिए अनुरोध किया है लेकिन अभी भी 120 क्यूसिक जल रोज कम मिलता है। जबकि हरियाणा का कहना था कि वह पानी दे रहा है लेकिन दिल्ली सरकार उसके हिस्से का भी पानी लेना चाहती है। हरियाणा ने एसवाईएल का मुद्दा भी उठाया। बाद में कोर्ट ने तीनों को मिल कर बैठक करने की बात कहते हुए मामले की सुनवाई 27 अप्रैल तक के लिए टाल दी।
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