मुख्यमंत्री ने किया दो पोस्टरों का विमोचन

  • Posted on: 2 May 2012
  • By: poonam

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आज यहां मुख्यमंत्री निवास पर लोकशिक्षण के उद्देश्य से ''कैन्सर एवं सामाजिक सम्प्रेषण'' और ''धूम्रपान अभिशाप'' विषय पर दो पोस्टरों का विमोचन किया। पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी ऑफ इंडिया के जयपुर चेप्टर ने 21 अप्रेल (शनिवार) को राष्ट्रीय जनसम्पर्क दिवस के रूप में मनाये जाने के उपलक्ष में इनका प्रकाशन किया है। जनसम्पर्क की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस दिन का थीम ''कैन्सर के प्रति सामाजिक सम्प्रेषण'' रखा है। इसी आधार पर जयपुर चेप्टर ने जनचेतना के लिये इन पोस्टरों को जारी किया है।

केंद्र बनाम राज्य

  • Posted on: 30 April 2012
  • By: poonam

आंतरिक सुरक्षा पर आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के एक दिन बाद गृहमंत्री पी.चिदंबरम की ओर से दी गई यह जानकारी चौंकानी वाली है कि कई राज्यों ने पुलिस सुधारों के लिए ली गई केंद्रीय सहायता का उपयोग नहीं किया और इसके चलते उन्हें 311 करोड़ रुपये की राशि वित्त मंत्रालय को वापस करनी पड़ी। बेहतर हो कि गृहमंत्री ऐसे राज्यों का नाम सार्वजनिक करें जो पुलिस सुधारों की दिशा में आगे बढऩे के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। यह विचित्र है कि राज्य सरकारें एक ओर धन की कमी और विशेष रूप से केंद्रीय सहायता के अभाव का रोना रोती हैं और दूसरी ओर यह सामने आ रहा है कि वे उसका उपयोग नहीं

अधूरे सुधारों का सच

  • Posted on: 30 April 2012
  • By: poonam

वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने अमेरिका यात्रा के दौरान जिस तरह भारत में आर्थिक सुधारों की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई और इसके लिए गठबंधन राजनीति और घपलों-घोटालों को मुख्य रूप से जिम्मेदार बताते हुए कम से कम 2014 तक यही स्थिति कायम रहने का अंदेशा जताया उससे यह एक बार फिर स्पष्ट हो गया कि संप्रग सरकार अपने गठबंधन के सहयोगियों के समक्ष इस हद तक नतमस्तक हो गई है कि उसने राष्ट्रीय हितों को भी हाशिये पर रख दिया है। कौशिक ने वाशिंगटन के प्रतिष्ठित कारनेगी संस्थान में जो कुछ कहा उसके बाद अंतरराष्ट्रीय उद्योग-व्यापार जगत को भी यह स्पष्ट संदेश चला गया कि

आदर्श में पूर्व मुख्यमंत्रियों को क्लीन चिट नहीं:विपक्ष

  • Posted on: 30 April 2012
  • By: poonam

मुम्बई। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता एकनाथ खडसे ने कहा है कि आदर्श आयोग की रिपोर्ट में इस घोटाले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को क्लीन चिट नहीं दी गई है। विपक्ष की ओर से विधानसभा में पिछले सप्ताह पेश प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए खड़से ने कहा कि जमीन राज्य के राजस्व विभाग की है। उन्होंने कहा, आदर्श सोसाइटी के लिए जमीन का आवेदन राजस्व विभाग को गया, रक्षा मंत्रालय को नहीं। 

सूचना का अधिकार संदिग्धों के लिए नहीं : केंद्र

  • Posted on: 30 April 2012
  • By: poonam

नई दिल्ली 20 अप्रैल। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि विशेष निवारक हिरासत कानूनों के तहत हिरासत में लिये गए अक्सर अपराध करने वाले लोग यह जानने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई है। एडिशनल सालिसिटर जनरल पीपी मल्होत्रा ने न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र और न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष पेश होते हुए कहा कि सूचना का अधिकार संदिग्धों के लिए नहीं है क्योंकि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 22 के अधिनस्थ है जो व्यक्ति की निवारक गिरफ्तारी प्रदान करता है।

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