एनटीपीसी विदेशों से जुटाएगी चार हजार करोड़

  • Posted on: 3 October 2012
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नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील उत्पादक सेल के शेयरधारकों ने कंपनी के शेयर बायबैक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी इस बायबैक के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। सेल के चेयरमैन सीएस वर्मा ने शुक्रवार को कंपनी की सालाना आम बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जरूरत पडऩे पर शेयर बायबैक किया जाएगा। इसके लिए बाजार की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। कंपनी के पास मार्च 2012 तक 6,415 करोड़ रुपये की नकदी मौजूद थी। जिन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी का विनिवेश किया जाना है उनमें सेल भी शामिल है। जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कंपनी में 10.82 फीसद हिस्स

बिहार के विकास से निर्माण क्षेत्र पर संकट

  • Posted on: 3 October 2012
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लंदन। बिहार के लोगों को लेकर भले ही महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नफरत फैलाई जा रही हो मगर अब यह शिद्दत से महसूस किया जाने लगा है कि यहां के लोगों के अभाव में दूसरे राज्यों में खेती किसानी सहित उद्योग जगत संकट में घिर गया है।
सेबी के पूर्व चेयरमैन सीबी भावे ने कहा है कि राज्य के विकास से देश के निर्माण क्षेत्र में अब मजदूरों की कमी होने लगी है। सिटी ऑफ लंदन द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में उन्होंने यह राय जताई है। भारत और ब्रिटेन के उद्योगपतियों और वित्तीय विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए भावे ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास कर रहा है।

15 इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

  • Posted on: 3 October 2012
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नई दिल्ली। वीडियो गेम्स, लैपटॉप और माइक्रोवेव ओवन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अब सरकारी जांच पड़ताल के बाद ही आप तक पहुंच सकेंगे। सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने 15 इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। निर्धारित सुरक्षा मानकों को लागू कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आइटी विभाग (डाइटी) ने एक आदेश जारी किया है। यह आदेश अगले साल सात मार्च से लागू होगा। इन उत्पादों में टैबलेट, प्लाज्मा, एलसीडी और एलईडी टेलीविजन, प्रिंटर और स्कैनर, टेलीफोन ऑन्सरिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम भी शामिल हैं। इसके तहत कोई भी ऐसी कंपनी इन उत्पादों का निर्माण या कारोबार

पर्यटन में चीन से एफडीआइ बढऩे की उम्मीद

  • Posted on: 3 October 2012
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नई दिल्ली। पर्यटन क्षेत्र में 100 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की अनुमति दे चुकी भारत सरकार को पड़ोसी देश चीन से इस क्षेत्र में निवेश में खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढऩे से सरकार चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती की उम्मीद कर रही है। भारत-चीन के पर्यटन अधिकारियों की एक द्विपक्षीय बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि होटल एवं पर्यटन क्षेत्र में 100 फीसद विदेशी निवेश की अनुमति के चलते इस क्षेत्र में चीन से निवेश में बढ़ोतरी की काफी संभावनाएं हैं। चीन के नेशनल टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन के उपाध्यक्ष झू शांझोंग और भारतीय पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव

पी-नोट्स के जरिये बढ़ा निवेश

  • Posted on: 3 October 2012
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नई दिल्ली। जनरल एंटी एवाइडेंस रूल्स (गार) के लागू होने में देरी को देखते हुए विदेशी निवेशकों ने फिर से पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के जरिये पूंजी बाजार में निवेश बढ़ा दिया है। अगस्त में इन निवेशकों ने 1,41,710 करोड़ रुपये (26 अरब डॉलर) भारतीय बाजार में झोके हैं। यह इस साल मार्च के बाद सबसे ज्यादा निवेश है। मार्च में इसके जरिये 1,65,832 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। बाजार नियामक सेबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक यह निवेश शेयर, डेट और डेरिवेटिव तीनों बाजारों में किया गया है। यह सिर्फ खरीदारी का आंकड़ा है। इस दौरान इन निवेशकों द्वारा की गई बिकवाली की जानकारी नहीं दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक अ

देश में अमीरों की संख्या घटी

  • Posted on: 3 October 2012
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नई दिल्ली। अर्थव्यस्था के बिगड़े हालात के कारण देश में अमीरों की संख्या 18 फीसद घट गई है। वहीं एशिया-प्रशांत क्षेत्र में इनकी संख्या बढ़कर दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है। कैपजेमिनी और आरबीसी वेल्थ मैनेजमेंट के सर्वे के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में वर्ष 2011 में 10 लाख डॉलर से ज्यादा संपत्ति वाले अमीरों (एचएनडब्ल्यूआइ) की संख्या बढ़कर 33.7 लाख हो गई। अमीरों की यह संख्या दुनिया के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इससे पहले उत्तरी अमेरिका और यूरोप में अमीरों की संख्या सबसे ज्यादा थी। यह अध्ययन दुनिया के 10 प्रमुख बाजारों ऑस्ट्रेलिया, चीन, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, जापान, सिंगा

एफडीआइ से एक करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी

  • Posted on: 3 October 2012
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नई दिल्ली।  सरकार ने दावा किया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) से खुदरा क्षेत्र में एक करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी। प्रमुख समाचार पत्रों में दिए विज्ञापन में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि यह सिर्फ मिथक है कि मल्टी ब्रांड खुदरा में एफडीआइ से रोजगार समाप्त हो जाएंगे। विज्ञापन में कहा गया है कि इस गलत धारणा के विपरीत मल्टी ब्रांड खुदरा में एफडीआइ से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार ने दावा किया है कि खुदरा में एफडीआइ से किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें अतिरिक्त रोजगार के अवसरों से भी लाभ होगा, जिसके चलते उनके जीवनस्तर में सुधार होगा। सरकार के

विकसित देशों ने घटाया यूएन को अनुदान

  • Posted on: 3 October 2012
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वाशिंगटन। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर छाए संकट के कारण संयुक्त राष्ट्र को विकसित देशों से मिलने वालेअनुदान में भारी कमी आई है। इस राशि का इस्तेमाल दुनिया के गरीब देशों में विकास कार्यो को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक साल 2011 में यह अनुदान 167 अरब डॉलर घटकर 133.5 अरब डॉलर रह गया। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी शीर्षक से प्रकाशित इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि आर्थिक सहयोग और विकास के लिए गठित विकास सहायता समिति के 23 सदस्य देशों ने लक्ष्य से 167 अरब डॉलर कम अनुदान दिया है। वैश्विक आर्थिक संकट के कारण इन देशों के बजट पर भारी दबाव के कारण इस अनुदान में कमी

राजकोषीय संतुलन के मंसूबे को झटका

  • Posted on: 3 October 2012
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नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की राजनीति राजकोषीय संतुलन बनाने की सरकारी कोशिशों को काफी धक्का पहुंचा सकती है। जानकारों का मानना है कि बनर्जी के केंद्र से बाहर होने की सूरत में जिन पार्टियों के समर्थन से सरकार बचाने की कोशिश होगी, आर्थिक सुधारों को लेकर उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में सरकार के लिए आने वाले दिनों में पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी को घटाना बेहद मुश्किल हो सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक राजकोषीय संतुलन बनाने के लिए सरकार को अभी कई अहम कदम उठाने हैं। इन्हें लागू करने के लिए जरूरी है कि देश में राजनीतिक स्थिरता हो। डीजल

खुले बाजार में ज्यादा गेहूं बेचे सरकार

  • Posted on: 3 October 2012
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नई दिल्ली। गेहूं की ऊंची कीमतों से चिंतित अंतर मंत्रालयी समूह (आइएमजी) ने खुले बाजार में ज्यादा गेहूं बेचने की सिफारिश की है। समूह ने सरकार को 20 से 25 लाख टन गेहूं बेचने की सलाह दी है। इससे घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतें कम रखने और अगले महीने से शुरू होने वाली धान खरीद के लिए गोदाम खाली करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन की अध्यक्षता में पिछले सप्ताह हुई आइएमजी की बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में गेहूं, सब्जियों, खाद्य तेल, प्रोटीन उत्पाद, चीनी और दालों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा हुई। समूह के

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