वैट के लिए जीएसटीएन का इस्तेमाल करेंगे राज्य

  • Posted on: 2 May 2012
  • By: poonam

नई दिल्ली। केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) पर होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर अड़े राज्य वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लागू होने तक वैट के लिए प्रस्तावित जीएसटी नेटवर्क का इस्तेमाल करने को राजी हो गए हैं।

स्वास्थ्य बीमा कार्ड दिलाएगा राशन भी

  • Posted on: 2 May 2012
  • By: poonam

नई दिल्ली। महज 30 रुपये में गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों को सालाना 30 हजार तक के इलाज की सुविधा देने वाला राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का स्मार्ट कार्ड अब सरकारी सस्ता राशन भी उपलब्ध कराएगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह योजना भले ही फिसड्डी साबित हो रही है, लेकिन दूसरे राज्य इसे सिर-आंखों पर बैठा रहे हैं। भाजपा शासित छत्तीसगढ़ तो इस स्मार्ट कार्ड को राशन कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार ने बीपीएल परिवारों के इलाज के लिए चल रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)क

नए दिशानिर्देश लाएगा केंद्र

  • Posted on: 2 May 2012
  • By: poonam

नई दिल्ली। सरकार महारत्न व नवरत्न दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए नए दिशानिर्देश लाएगी। इससे ये कंपनियां वार्षिक लक्ष्यों को हासिल करने में अधिक लचीला रुख अपना सकेंगी।

2जी लाइसेंस फीस वापस नहीं करेगी सरकार

  • Posted on: 2 May 2012
  • By: poonam

नई दिल्ली। लाइसेंस रद होने के बाद सरकार से लाइसेंस फीस वसूलने की योजना बना रही 2जी दूरसंचार कंपनियों को निराशा हाथ लग सकती है। सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वह किसी भी परिस्थिति में दूरसंचार कंपनियों को प्रवेश शुल्क नहंी लौटाएगी। बुधवार को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार कंपनियों के लिए कारोबार छोडऩे या लाइसेंस लौटाने (एग्जिट) की नीति का ऐलान किया है। ट्राई ने एग्जिट नीति पर पहली बार जनवरी, 2012 में मसौदा जारी किया था, लेकिन 2 फरवरी, 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने जब 122 लाइसेंस रद कर दिए तब प्राधिकरण ने नई पृष्ठभूमि में एक नया मसौदा जारी किया था। इ

दबाव न बनाएं संगठन

  • Posted on: 2 May 2012
  • By: poonam

नई दिल्ली। पिछली तारीख से कर कानून में संशोधन कर वोडाफोन से कर वसूलने का रास्ता तैयार कर रही सरकार किसी दबाव में नहीं आएगी। इस मामले में अंतरराष्ट्रीय संगठनों से उठ रही आवाजों को चुप कराते हुए सरकार ने साफ किया है कि ब्रितानी दूरसंचार कंपनी इस मामले में भारत-नीदरलैंड निवेश संधि का हवाला नहीं दे सकती है। इसकी वजह यह है कि 11.2 अरब डॉलर का यह सौदा केमन आइलैंड में हुआ था। कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व अन्य मंत्रियों को पत्र लिखकर आयकर कानून में पिछली तारीख से संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने को कहा है। उनके मुताबिक इससे भारत में विदेशी निवे

बड़े आशावान हैं भारतीय उपभोक्ता

  • Posted on: 2 May 2012
  • By: poonam

दुबई। तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं का देश की अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास हिलोरे मार रहा है। उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता नहीं है। इसी का नतीजा है कि एक अंतरराष्ट्रीय सर्वे में भारत एशिया का उम्मीदों से भरा देश बनकर उभरा है। उपभोक्ता विश्र्वास के मास्टरकार्ड वर्ल्डवाइड सूचकांक में भारत ने 81.2 अंक हासिल किए हैं। सूचकांक को शून्य से लेकर 100 अंक तक बांटा गया है। शून्य अंक सर्वाधिक निराशावादी और 100 अंक सबसे अधिक आशावादी देश को दर्शाता है। सर्वे में 25 देशों के 12,915 लोगों को शामिल किया गया। पश्चिम एशिया के उपभोक्ताओं के विश्वास में तीन अंक की बढ़ोतरी हुई और यह 85.7

आर्थिक सुधार तेज करे सरकार

  • Posted on: 2 May 2012
  • By: poonam

नई दिल्ली। उद्योग संगठन सीआइआइ ने देश में विकास दर की रफ्तार बढ़ाने और ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से आर्थिक सुधारों के तेजी से क्रियान्वयन की मांग की है। संगठन के नए अध्यक्ष बने आदि गोदरेज ने यह जानकारी दी। सीआइआइ द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में गोदरेज ने कहा कि उन्होंने बुधवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात करके सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जाने की मांग की थी। इससे देश में विकास और निवेश की रफ्तार बढ़ेगी और देश की छवि में सुधार होगा। हालांकि गोदरेज ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि इस मसले पर प्रधानमंत्री का रुख क्या रहा। उन्हो

हरियाणा, पंजाब व हिमाचल के सड़कों की बदलेगी किस्मत

  • Posted on: 2 May 2012
  • By: poonam

नई दिल्ली/चंडीगढ़। चालू वित्त वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की 1,167 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं पर काम करेगा। इन पर करीब 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री सीपी जोशी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

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