नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि 400 करोड़ रुपए से अधिक सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए कारपोरेट कर की दर धीरे-धीरे घटाकर 25 प्रतिशत की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि संपत्ति सृजित करने वालों को सरकार हर प्रकार की मदद देगी। सीतारमण ने पिछले महीने 2019-20 के अपने पहले बजट में 400 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिये कारपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया था।

नयी दिल्ली। भारत ने एक नई ई-पर्यटक वीजा प्रणाली की घोषणा की है, जिसमें पर्यटकों की संख्या के आधार पर वीजा शुल्क लिया जाएगा। पर्यटन पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा, ''पीक सीजनÓ जुलाई से मार्च तक जब अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं, तब भारत 25 डॉलर शुल्क के साथ 30-दिवसीय ई-पर्यटक वीजा देगा।

नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पुराने विरासती मामलों को कम करने के लिए विवाद निपटान और माफी योजना एक सितंबर से चार महीने के लिए अमल में आ जायेगी। मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस योजना ''सबका विश्वास -विरासत विवाद निपटान योजना, 2019 का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि इसके तहत सभी श्रेणी के मामलों में उल्लेखनीय कर राहत दी जाएगी। साथ ही इसमें ब्याज, जुर्माने की पूरी छूट उपलब्ध होगी।

नई दिल्ली। सीबीडीटी के सदस्य अखिलेश रंजन की अध्यक्षता वाले कार्यबल ने नई प्रत्यक्ष कर संहिता पर अपनी रिपोर्ट सोमवार को सौंप दी। यह संहिता मौजूदा आयकर कानून का स्थान लेगी। हालांकि, रिपोर्ट से जुड़े विवरणों की जानकारी अभी नहीं मिली है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा, नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार की ओर से गठित कार्यबल के संयोजक अखिलेश रंजन ने वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण को सोमवार को रिपोर्ट सौंप दी है।

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रीयल एस्टेट कंपनियों से गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता किए बिना मकान खरीदारों को समय पर फ्लैट की आपूर्ति करने को कहा। साथ ही उन्होंने तीव्र आर्थिक वृद्घि और रोजगार सृजन के लिए रीयल एस्टेट क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया। रीयल्टी कंपनियों के संगठन नारेडको (नेशनल रीयल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जमीन-जायदाद कारोबार से जुड़े उद्योग को अपनी छवि सुधारने की जरूरत है।

वाशिंगटन। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका अगले दो साल के भीतर मंदी की गिरफ्त में आ सकती है। केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के कदमों से इस मंदी की शुरुआत का संभावित समय कुछ पीछे टल गया है। यह सर्वे रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मंदी में घिरने जैसी बातों का विरोध किया है। पिछले हफ्ते जारी साप्ताहिक आर्थिक आंकड़ों से मिली-जुली तस्वीर उभर रही है। ट्रंप ने रविवार को कहा था, 'मैं हर बात के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं लगता कि हम मंदी में पड़ेंगे।

नई दिल्ली। अगस्त में मानसून की स्थिति सुधरने के बावजूद खरीफ फसलें-दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की बुआई बढ़ी है, लेकिन खरीफ की प्रमुख फसल धान की रोपाई अब भी 12.8 प्रतिशत पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में अब तक 265.20 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई हुई है, जबकि पिछले साल इस समय तक 304.18 लाख हेक्टेयर में इस फसल की रोपाई हो गई थी।

नयी दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में खुलासा नियमों का उल्लंघन करने पर कड़े नियम तय किये हैं। सेबी ने कहा है कि खुलासा नियमों का अनुपालन पूरा होने तक सूचीबद्ध कंपनियों को प्रतिदिन 20 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा है

लखनऊ। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बनाये एएसआर हिप  (आर्टिकुलर सरफेस रिप्लेसमेंट—हिप) का प्रतिरोपण (इम्प्लांट) करने से हुए नुकसान के बाद कंपनी ने तीन मरीजों को अंतरिम रूप से पच्चीस-पच्चीस लाख रूपये का भुगतान किया है। एएसआर हिप  इम्प्लांट मानव शरीर के नितंब में आयी विकृति के कृत्रिम समाधान की प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश औषधि लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण प्राधिकारी ए के जैन ने गुरूवार को बताया कि मैसर्स जॉनसन एण्ड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित दोषपूर्ण एएसआर एचआईपी इम्प्लांट से हुए नुकसान से तीन मरीजों को अंतरिम रूप से 25 लाख रुपये प्रति मरीज की दर से भुगतान किया गया है।