नयी दिल्ली। केन्द्र ने आज उच्चतम न्यायालय से साफ-साफ कह दिया कि जनहित याचिकाओं पर वह तीखी टिप्पणियां करने से बचे क्योंकि इनका देश में फैले कई मुद्दों पर असर होता है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने पलटवार करते हुए कहा कि न्यायाधीश भी नागरिक हैं और देश के सामने खड़ी समस्याओं को जानते हैं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वे ''हर बात के लिए सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं।" अदालत ने सरकार से ''देश के कानून का पालन करने के लिए" भी कहा। उच्चतम न्यायालय और शीर्ष विधि अधिकारी अटार्नी जनरल के बीच शब्दों का आदान-प्रदान उस समय हुआ जब पीठ देश की 1382 जेलों में व्याप्त अमानवीय स्थिति से संबंधित एक मामले की सुनवा

पणजी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि देश की भाषाई विविधताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द तीन नए तंबाकू नशामुक्ति कॉल सेंटर खोलेगी। संशोधित तम्बाकू उत्पाद पैकेजिंग नियम एक सितंबर से लागू होंगे और तब तक ये कॉल सेंटर भी काम करना शुरू कर देंगे। दक्षिण गोवा में 'राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण नेतृत्व कार्यक्र' के पहले दिन लोगों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव विकास शील ने कहा,