इलाहाबाद। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा (आईएएस) में आयु सीमा में कटौती का मुद्दा एक बार फिर गरमा रहा है। नीति आयोग ने केद्र सरकार को सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा को घटाकर 27 वर्ष करने का सुझाव दिया है। इस समय सिविल सेवा परीक्षा में न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम 32 वर्ष है।

नई दिल्ली। CBSE Class 10, 12 Board Exam Date Sheet: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से 3 अप्रैल तक और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से 29 मार्च तक आयोजित कराई जाएंगी। छात्रों को परीक्षा से पहले पर्याप्त समय देने के लिए सीबीएसई बोर्ड EXAM DATESHEET परीक्षा शुरू होने से सात सप्ताह पहले ही जारी कर दी है।

न्यूयार्क। बात जब फेसबुक छोडऩे की आती है तो यूजर्स को अपने एकाउंट को एक साल के लिए डिएक्टिवेट करने के लिए औसतन 1,000 डॉलर (70,000 करोड़ रुपये) की जरूरत पड़ेगी। ऐसा शोधकतार्ओं का कहना हैं, जिन्होंने इस आंकड़े को पाने के लिए वास्तव में नीलामी लगाई। शोधकतार्ओं ने फेसबुक पर लोगों द्वारा बिताए जा रहे वक्त का मूल्य पता करने के लिए इस प्रश्न को दूसरी तरह से पूछा कि उन्हें अगर फेसबुक छोडऩे के बदले भुगतान किया जाए तो एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने या एक साल के लिए छोडऩे का कितना भुगतान चाहेंगे और इसकी बोली लगाई गई।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विश्वास जताया कि कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दरों में ताजा कटौती के बावजूद सरकार वर्तमान वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य हासिल कर लेगी। वित्त मंत्री जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। परिषद ने कुल 23 तरह की वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कमी की है। इससे राजस्व पर सालाना 5,500 करोड़ रुपये का प्रभाव पडऩे का अनुमान है।

नई दिल्ली। ई-कॉमर्स नीति के नये प्रारूप में कीमत निर्धारण तथा छूट में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और खुदरा कारोबारियों समेत उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा जैसे कई मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने शुक्रवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) नये मसौदे पर काम कर रहा है और इसे अगले दो-तीन सप्ताह में विभिन्न संबद्ध पक्षों की राय के लिये सार्वजनिक पटल पर रख दिया जाएगा।

नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय एनएबीसीबी ने 19 दिसंबर, 2018 को प्रशांत क्षेत्र प्रत्यायन सहयोग (पीएसी) की बहुपक्षीय मान्यता व्यवस्था (एमएलए) पर हस्ताक्षर किए हैं।   ऐसे किसी भी उद्योग को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मान्यता हासिल होगी, जिसके पास एनएबीसीबी लोगो के साथ आईएसओ 45001 प्रमाण पत्र होगा। इस समकक्षता से भारतीय उद्योग जगत तत्काल लाभान्वित होगा,

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने '' किसानों की आय बढ़ाने में कृषि-उद्यमिता और स्टार्टअप उद्योग'' विषय पर अपने मंत्रालय की सलाहकार समिति की सत्रकालीन बैठक में आज बताया कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने के साथ-साथ स्टार्टअप इंडिया मिशन को भी प्राथमिकता दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों ने खाद्यान्न, बागवानी फसलों, दूध, मछली और अंडे का उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

जयपुर। महानिदेशक पुलिस श्री कपिल गर्ग ने पुलिस अधिकारियों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आमजन से अच्छा व्यवहार करने के साथ ही उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये हैं। उन्होंने आमजन  की अपेक्षाओं के अनुरूप बेहतरीन कानून व्यवस्था बनाये रखने के साथ ही प्रभावी सुनवाई व्यवस्था और अपराधियों के विरुद्ध त्वरित व प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री गर्ग को पुलिस मुख्यालय में आयोजित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुंबई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा, 'एक ट्रांसजेंडर को भी बच्चा हो जाएगा लेकिन महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक सिंचाई योजना कभी पूरी नहीं हो पाएगी।' वह यहां तेंभू 'लिफ्ट' सिंचाई परियोजना के चौथे चरण के पूरा होना पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भाजपा नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने मीडिया के एक हिस्से पर उनकी टिप्पणी को ''तोड़मरोड़" कर पेश करने करने का आरोप लगाया है।

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश के समग्र औद्योगिक विकास, निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए प्राथमिकताएं सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को समयवद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. अग्रवाल। यहां उद्योग भवन मे प्रमुख शासन सचिव श्री आलोक और आयुक्त डॉ. कृृष्णा कांत पाठक के साथ उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे।